Asia Cup 2023 से पहले फिर एक्टिव हुई बैन चाइनीज सट्टेबाजी ऐप्स, मिलते-जुलते नाम से फिर हुए चालू

Asia Cup 2023, Betting Apps: एशिया कप 2023 30 अगस्त से 17 सितंबर तक पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा. इससे पहले सट्टेबाजी से जुड़े चाइनीज ऐप एक बार फिर मौका देखते ही एक्टिव हो गए हैं. ऐसे में डायरेक्ट और इन डायरेक्ट बैटिंग विज्ञापनों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चेताया है. वहीं, चीनी गेमिंग/ बेटिंग ऐप्स पर सरकार और सख्ती की तैयारी कर रही है. गौरतलब है कि बैन के बावजूद सट्टेबाजी के ये ऐप्स छद्म नाम से चल रहे हैं.  

Asia Cup 2023, Betting Apps: एक बार तेजी से एक्टिव हुए चाइनीज ऐप्स, मिलते-जुलते नाम का इस्तेमाल

सट्टेबाजी वाले प्रतिबंधित ऐप्स हाल ही के दिनों में एक बार तेजी से एक्टिव हो गए हैं.  इसको लेकर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बेहद गंभीर है. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन को चिट्ठी लिखी है. कई सारे प्रतिबंधित ऐप्स बदले डोमेन, मिलते-जुलते नाम, भाषा परिवर्तन कर फिर से चालू हो गए हैं. मेटा, X और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी चिट्ठी लिखी है.

Asia Cup 2023, Betting Apps: सरकार ने मांगा है जवाब

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सरकार द्वारा बैन ऐप्स की प्लेटफॉर्म पर जगह देने साथ ही इनके प्रचार-प्रसार को लेकर जवाब मांगा है. सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल कर इन्हें हटाने को कहा है.  इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया से कहा था कि सट्टेबाजी से जुड़े किसी तरह के विज्ञापन ना दिखाएं.सट्टेबाजी के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह के विज्ञापन यदि दिखाया जाता है तो मीडिया के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जा सकता है. सट्टेबाजी के विज्ञापनों में कालाधन काफी हद तक शामिल होता है.

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Asia Cup 2023, Betting Apps: जुए और सट्टेबाजी से जुड़े विज्ञापनों  

सरकार ने इससे पहले चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि क्रिकेट टूर्नामेंट सहित प्रमुख खेलों के आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में जुए और सट्टेबाजी से जुड़े विज्ञापनों को देखा गया है. पाकिस्तान और श्रीलंका में 30 अगस्त से आयोजित होने वाले एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के परोक्ष संदर्भ में इसमें कहा गया है कि यह नोट किया जाता है कि अब से कुछ दिनों बाद महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाने वाला है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इसी प्रकार का परामर्श इस साल अप्रैल तथा पिछले वर्ष जून और अक्टूबर में जारी कर चुका है.